मानसिक अस्पताल पाटनलाई ३०० बेडको विशिष्टकृत अस्पतालका रुपमा विकास गर्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । मानसिक अस्पताल पाटनलाई ३०० बेड अस्पताल बनाउने गुरुयोजना भएपनि तत्कालैलाई भने १०० बेडको अस्पतालमा सञ्चालन गर्न हामी लागि परेका छौं । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तदारुकताको साथ काम गर्नु आवश्यक छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका केही संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरु कम्तीमा एक जना साइक्याट्रिक्सको व्यवस्था गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै हामीले १० बेडको १३ वटा अस्पतालहरुमा मानसिक स्वास्थ्यको पक्षमा इन्डोर सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी रणनीति अनुसार सरकार बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । जिल्ला अस्पतालसम्म पनि मानसिक स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य अनुरुप हामीले काम गरिरहेका छौं । जिल्ला अस्पतालहरुमा एक जना मानसिक रोग विशेषज्ञ पु¥याउने लक्ष्य लिइएपनि सबै जिल्लास अस्पतालहरु ५० बेडमा सञ्चालन नभइ सकेको हुनाले सबै अस्पतालहरुमा यो सेवा पु¥याउन सकिएको अवस्था छैन।
अझै पनि झन्डै ५० जिल्ला अस्पतालहरु १५ देखी २५ बेडमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम आगडि बढाउन चुनौती सृजना भएको छ । नेपालमा करिब २०० को संख्यामा साइक्याट्रिक्सहरु रहेतापनि अधिकांश मेडिकल कलेज तथा निजी संस्थाहरुमा कार्यरत्त रहेको अवस्था छ । तर सरकारी स्तरमा करिब २२ देखी २५ जनासम्म साइक्याट्रिक्सहरुको दरबन्दी रहेकोमा कार्यरत्त भने ११ जना मात्रै रहेको अवस्था छ । बाँकी दरबन्दी खाली छ । यस्ता दरबन्दी प्रदेश अस्पतालहरुमा खाली भएको अवस्थामा पनि प्रदेश लोक सेवाले त्यसको परिर्पूिर्तका लागि विज्ञापन नै नै खुलाउन सकेको छैन । जस्ता दरबन्दीमा नवौं दशौं तह खाली भएको छ।
संघले सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई नै दिएको अवस्थामा उक्त दरबन्दीको परिपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सभाले नै विज्ञापन खुलाउनुपर्ने हुन्छ । संघमा दरबन्दी भएपनि उक्त दरबन्दी समायोजन गरेको अवस्थामा प्रदेशमा काम गर्नका लागि पनि अनुमति समेत दिइने छ । प्रदेश सरकार लोक सेवा मार्फत् कर्मचारी परिपूर्ति गर्नका लागि ऐन नआएको चुपचापको अवस्थामा रहेको छ । नीति नियममा अन्यौल भएकाले नै अस्पतालको वास्तविक ओएनएम सर्भे हुन नसकेको हो । मानसिक स्वास्यका साथ साथै अन्य संघीय अस्पतालहरुमा रहेको दरबन्दी पनि अपर्याप्त छ।
अस्पतालहरुमा आउने बिरामी संख्याका आधारमा दरबन्दी परिपूर्ति गर्नका लागि पुन ओएनएम सर्भे गरी अस्पतालहरुमा दरबन्दी बढाउनु आवश्यक छ । जिल्लाहरुमामा एक जना साइक्याट्रिक्स तथा किल्निकल काउन्लिर र प्रत्येक पालिकाहरुमा एक जना काउन्सिलरको दरबन्दी व्यवस्था हुने भन्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ मा भनिएको छ । तर उक्त रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसार काम भने हुन सकेको छैन । रणनीति उल्लेख भएअनुसार कार्य छिटो भन्दा छिटो गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै त्यसले अहिले भएको संख्यालाई परिपूर्ति गर्न सक्छ।
आजभन्दा ४ वर्ष अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने कुनै युनिट नै थिएन । करिब ३ वर्ष अगाडि स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाको स्थापना गरिएको छ । हाल यस शाखाको कै नेतृत्वमा विभिन्न ४२ वटा जिल्लाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिदैं आएको छ ।
आगामी वर्षसम्म हामीले नेपालमा विभिन्न ७० वटा जिल्लाहरुमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धि तालिम पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । मानसिक स्वास्थ्यको औषधि खरिदका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ५० ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नर्वेजियन सरकारको सहयोग वार्षिक रुपमा ४ ,५ करोडका विभिन्न कार्यक्रमहरु आउने गरेको छ ।
नर्वेजियन सरकारको सहयोगमा साइक्याट्रिकको दरबन्दी नभएका पहाडी जिल्लाहरुमा केन्द्रमा रहेका साइक्याट्रिकहरुलाई कम्तीमा महिनामा एक पटक पहाडी जिल्लाहरुमा पु¥याउने हाम्रो रणनीति रहेको छ । महिना एक पटक दुर्गभ क्षेत्रहरुमा साइक्याट्रिक्स पठाइनुले त्यहाँका जनताले केही केही सेवा पाएको महसुस गरुन भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
