काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको सँख्या बढेसँगै उपत्यकामा थप सतर्कता अपनाइएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठकले १८ बुँदे आदेश जारी गर्दै सतर्कता अपनाउन सर्वसाधरणसँग अनुरोध गरेको छ ।
तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ जनाभन्दा बढी मानिस जमघट तथा भेला हुन रोक लगाएका छन् । यसैगरी राजनीतिक दलका सभासम्मेलनसहित भिडभाडजन्य सबै गतिविधि गर्न पनि बन्देज लगाएको छ।
तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ती जारी गर्दै माघ ७ गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले तीनवटै प्रशासनका प्रमुखको बैठक बसेर कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट फैलिन नदिन आवश्यक मापदण्ड जारी गरिएको बताए।
प्रशासनले सार्वजनिक सवारीसाधनमा तोकिएको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने पनि निर्णय गरेको छ । उद्योग व्यवसायहरुमा कार्यरत मजदुरलाई समेत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी अधिकारीले दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दै आदेश जारी गरेका हुन्।
घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थलमा निस्किदा सबैले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, समय समयमा साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नेलगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा अन्य गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्न पनि प्रशासनले सुचित गरेको छ ।प्रशासनले सार्वजनिक स्थलमा सभासम्मेलनहरु नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिक कार्यक्रम नगर्न र अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। प्रशासनले २५ जनाभन्दा बढी मानिसको उपस्थिति हुने गरी कुनै पनि किसिमको मेला, भेला तथा महोत्सवहरु एवं सामाजिक लगायतका कार्यहरु नगर्न÷नगराउन निर्देशन जारी गरेको छ।
‘सार्वजनिक स्थानहरु विशेषगरी होटल, रेष्टुरेण्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क लगायतका स्थानमा प्रवेश गर्दा आगमी माघ ७ गतेदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड ९मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने० साथमा राख्न र यस्ता सबै निकायले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था गर्ने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक स्थानहरुमा निशुल्क एन्टिजेन टेस्ट बुथहरु स्थापना गर्न र नियमित परिक्षण गर्न प्रशासनले निर्देशन जारी गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सबै विद्यालयका १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा एक साताभित्र कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको (सीसीएमसी) को सिफारिसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना बमोजिम पुस २७ देखि माघ १५ गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन संचालन नगर्न र पूर्वनिर्धारित सेमेष्टर र वार्षिक परिक्षाहरुको हकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुने गरी जेड आकारमा बसाई संचालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरु सिडियो कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था लगायतमा भिडभाड नहुने गरी उपयुक्त तरिका अपनाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्न समेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
प्रशासनले जिल्लाभित्रका सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले विगतमा संचालन गरेका कोभिड–१९ उपचार केन्द्र तथा आइसोलेसन केन्द्रलाई सुदृढ गरी संचालनमा ल्याउन र दुरुस्त अवस्थामा राख्न पनि आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनलाई स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, सबै यात्रुहरुलाई अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउन, सवारी साधनको ढोकामा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न, मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिन, चालक र सहचालकलाई अनिवार्य मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउन तथा अनिवार्य रुपमा सवारी साधनलाई दैनिक स्यानिटाइज गर्न पनि प्रशासनले निर्देशन जारी गरेको छ । औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा कृतिम अभाव सृजना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, लुकाउने, सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्ने, उपर कानून बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।