कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा देखिएको चुनौती र समस्यालाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, उपयोग र गुणस्तर कायम गर्ने भएको छ।
पहिलोपटक स्वास्थ्य नीति बनाएको सरकारले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउने उद्देश्यका साथ ‘एक चिकित्सक-स्वास्थ्यकर्मी, एक संस्था’ नीति अबलम्वन गरिने जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यमन्त्री मधुमाया अधिकारीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिसकेको सन्र्दभमा प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दे कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताइन्।
उनका अनुसार सङ्घीयताको मर्मबमोजिम सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै समतामूलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। मन्त्री अधिकारीले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गरिने बताए। उनले भनिन्, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। यसका साथै आवश्यकताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको थप गर्दै समन्वय र सहकार्यमा लगिनेछ।”
स्वास्थ्य संस्था नभएका गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य संंस्था स्थापना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र सोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनको नीति लिएको छ। सरकारले खोप र पोषण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ।
प्रजनन स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य र किशोरावस्थाको स्वास्थ्यमा सुधारका लागि स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा आवश्यकताका आधारमा मातृ प्रतीक्षागृह र बर्थिङ सेन्टरको विस्तार गरिने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिइन्।
दुर्गम र अतिदुर्गम क्षेत्रका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएमा तत्काल हवाई उद्धारमार्फत सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पु¥याई सेवा प्रदान गर्ने र निःशुल्क सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने योजना सरकारको छ।
यसैगरी अस्पताल र समुदायमा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युको कारण पत्ता लगाउने कार्यलाई प्रणालीका रुपमा विकास गर्ने, नवजात शिशु र बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, प्रजनन स्वास्थ्य, खोप सेवा र पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ।
सबै स्वास्थ्य संस्थामा अस्थायी परिवार नियोजनका साधनको नियमित उपलब्धता, प्रदेशस्तरका अस्पतालमा नियमित स्थायी बन्ध्याकरण सेवा सञ्चालन र आवश्यकताअनुसार समुदायमा परिवार नियोजन शिविर र स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ।
विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी शारीरिक अभ्यास, स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरीका लागि आइरन चक्की र सेनेटरी प्याड वितरण, शुद्ध खानेपानी र शौचालयको प्रवद्र्धनमा सहयोग र प्रदेशका पालिकाहरुमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम विस्तार गरिने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ।
रासस
1621421639-1730352532.jpg)
