काठमाडौं । सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनुपरेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. सङ्गीता मिश्रले कोभिडविरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्यरूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनुपरेको प्रस्ट्याएकी छन् ।
उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड नै लाग्न सुरु गरेको पनि स्मरण गराइन् । प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन् ।
‘खोप कार्ड अनिवार्य किन ग¥यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि होइन,’ उनले भनिन्, ‘विगतका अनुभवहरू के देखाए भने भ्याक्सिनेसनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्ति भ्याक्सिनेसन लिन नआएको अवस्था थियो । तर पछि ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदा भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो । यो खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो ।’
सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुस्टर खोपका लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारिन् । कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिरहनुपरेको सरकारको स्पष्टीकरण छ ।
प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्लुएचओअन्तर्गतको स्ट्राटिजिक एडभाइजरी बोर्डको बैठक र त्यसलगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुस्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक–पटक अपिल गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट जानकारी दिइन् ।
1621421639-1730352532.jpg)
