चेन ब्रेक गर्न अर्थात् कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको फैलावट रोक्न भन्दै काठमाण्डू उपत्यकाका तीनसहित विभिन्न जिल्लाले जारी गरेको निषेधाज्ञा आज बिहीवार बिहानबाट लागु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार बुधवारसम्म नेपालमा १२ वटा जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने थप १० जिल्ला दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमित छन्।
पछिल्लो पटक काठमाण्डू, ललितपुर, भक्तपुर र पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वैशाख १६ गते बिहानबाट वैशाख २२ गते राति १२ बजेसम्म कायम रहनेगरी निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्।
बाँके जिल्ला प्रशासनले वैशाख १२ गतेदेखि र कास्की जिल्ला प्रशासनले वैशाख १५ गतेबाट जिल्लाभरि निषेधाज्ञा लागु गरिसकेका छन्।नेपाल प्रहरीका अनुसार हाल १० जिल्लामा पूर्ण र तीन जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागु भएको छ।
प्रहरीले कसरी कार्यान्वयन गराउँदैछ?
नेपाल प्रहरीले निषेधाज्ञाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदमहरू चालिएको जनाएको छ।
"नेपाल प्रहरीले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर विशेष सुरक्षा योजना बनाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको छ," नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले भने।
नेपाल प्रहरीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे माइकिङ तथा श्रव्य-दृश्य सामग्रीको प्रकाशन एवम् वितरणमार्फत् नागरिकमा जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ।
त्यसलाई पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको एउटा पाटोको रूपमा लिइएको भन्दै प्रवक्ता कुँवरले थपे, "अर्कोतर्फ चेतनामूलक कार्यक्रम लगेर पनि त्यसलाई नसम्झनेहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा सङ्क्रामक रोग ऐनअनुसार कारबाही गर्न कुरालाई पनि सँगसँगै लगिरहेका छौँ।"
कुनै ठाउँमा जनशक्तिको अभाव देखिने अवस्थामा त्यसको पूर्ति गरेर निषेधाज्ञालाई व्यवस्थित रूपमा अक्षरशः पालना गराइने उनी बताउँछन्।
चेन ब्रेकका लगि गरिएको निषेधाज्ञाको पालना गरी त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न प्रहरीले नागरिकहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ।
के निषेधाज्ञा लम्बिन्छ?
सङ्क्रमणको दर निषेधाज्ञाको कत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्ने जनस्वास्थ्यविद् तथा सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
स्थानीय प्रशासनहरूले शुरूमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि फेरि थपिने स्पष्ट सङ्केत दिएका छन्।
ललितपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललिलकुमार बस्नेतले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने, "एकैचोटि १५ दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्दा नागरिक पनि प्यानिक हुने अवस्था आउनसक्ने भएकोले शुरूमा सात दिनका लागि गरिएको हो।"
"सङ्घीय सरकारले पनि वैशाख मसान्तसम्म निषेधाज्ञाको कुरा गरेकोले थपिने कुरामा कन्फुजन रहेन।"
प्रतिबन्धात्मक कदमबारे सङ्घीय सरकारका निर्णयहरू आउनुअघि नै काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निषेधाज्ञा दिइसकेका थिए।
"हामीले पहिले नै आदेश जारी गरिसकेका थियौँ। अवस्था हेरी निषेधाज्ञा थप गर्न सकिन्छ," काठमाण्डू जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।
भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले पनि निषेधाज्ञा थपिने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
"अहिलेका लागि सात दिनसम्म निषेधाज्ञा हो। थपेर त्यसलाई १५ दिन पुर्याउन सकिँदैन भन्ने होइन,"भट्टराईले प्रस्ट पारे।
के गर्न पाइन्छः
- व्रतबन्ध तथा विवाह आयोजनाका लागि १५ जनासम्म सहभागी (दुलहा र दुलही पक्षसहित) ले ब्यानरसहित दुई वटासम्म सवारीसाधन प्रयोग गरी जिल्लाभित्र वा अन्तरजिल्ला आवतजावत गर्न (पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्ने भए अनुमति लिनुपर्ने)
- चालकसहित बढीमा सात जनासम्मका लागि स्थानीय तहको सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पास लिएर विवाह अथवा व्रतबन्धमा सहभागी भई अन्य जिल्लाबाट फर्कन
- अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा बढीमा दुई कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न
- एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ, कुरिअर एवम् डाँक सेवा, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारन्टीन, आइसोलशन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत ढुवानी तथा यातायतका साधनमा विषय उल्लेख गरी सञ्चालन गर्न
- सरकारी कार्यालयलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाले सम्बन्धि मन्त्रालय वा विभागबाट जारी पास लिएर सवारीसाधन प्रयोग गर्न
- विकास निर्माणमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका साधनको हकमा सबन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी हुने पास लिएर सञ्चालन गर्न
- अस्पताल आउने-जाने बिरामी र कुरुवा, मृत्यु संस्कारमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी हुने पास लिएर सवारी सञ्चालन गर्न
- खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म
- डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा ग्रोसरी कक्ष बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म
- ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा एवम् राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न
- सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पासका आधारमा सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषणका लागि आवतजावत गर्न
के गर्न पाइँदैनः
- सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनाटर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्यूटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न
- अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन चलाउन
- अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन
- खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल, व्यवसायबाहेक अन्य पसल, व्यवसाय सञ्चालन
उल्लङ्घन गरे के के सजाय हुनसक्छ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी निषेधाज्ञासम्बन्धी आदेश जारी गरेका छन्।
सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ।
उक्त ऐनअन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद अथवा दुवै सजाय गर्न सक्नेछन्।
बिबिसी
