काठमाडौं । खासगरी, २०६२ सालपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र अस्पताल तोडफोड गर्ने घटना बढ्न थालेका हुन्। त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षाका विषयमा आवाज उठाएपछि २०६६ सालमा ऐन आयो। तर, कसुरको सजाय निकै न्युन भएकाले कसुर गर्नेलाई असर गरेको स्थिति थिएन।
२०७४ सालसम्ममा यस्ता घटना चरम उत्कर्षमा पुग्न थाले। दोलखाको चरिकोट घटनामा तालिबानको शैलीमा स्वास्थ्यकर्मी माफी माग्न लगाएको भिडियो सार्वजनिक भयो।
काठमाडौंका एभरेष्ट अस्पतालमा एक जना प्रख्यात शल्यचिकित्सकले अपरेशन गर्ने क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भयो। तर यही विषयमा उहाँको घरमै गएर आक्रमण भयो। त्यसपछि उहाँलाई प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि उहाँले एक–दुई वर्ष प्राक्टिस नै गर्नै आँट गर्नु भएन। यसले गर्दा बेफाइदा नागरिकलाई नै भयो। म आफैं सर्जरी गर्नुपर्ने छ भने उहाँकहाँ नै जान्छु होला। त्यति प्रतिष्ठित सर्जन उहाँ। भोलि उहाँले प्राक्टिस गर्दा अप्ठरो पर्ने स्थिति सिर्जना भयो।
यी त प्रतिनिधि घटना भए।
यस्ता घटना उत्कर्षमा पुगेपछि हामीलाई लाग्यो–यसरी अब हुँदैन, एउटा दर्हो कानुन आउनैपर्छ।
यसरी कानुन हातमा लिने अनि पैसाको दलाली गर्ने मानिसहरुको गिरोह नै सक्रिय हुन थाल्यो। कतिसम्म भने एउटा अस्पतालमा तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरु नै अर्को अस्पताल तोडफोडमा संलग्न देखिन थाले। त्यतिमात्र होइन, अस्पतालबाट लिएको पैसा पनि बिरामीका आफन्तलाई थोरै दिएर बाँकी आफैं राख्ने गरेका देखिए। यस्तो प्रवृत्तिलाई पेसा नै बनाएर हिँडेकाहरु देखिए।
हामी जहिले पनि डाक्टर–बिरामीको सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं। यस्ता घटनाले यस्तो सम्बन्धमा खाडल आए। र, यो खाडल पुर्न पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिका राम्रो रह्यो।
चरिकोटको घटनापछि ‘जेल विदाउट बेल’ भन्ने नारासहित अघि बढ्यौं। जेल भनेको अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो। हाम्रो माग भनेको ‘कस्टडी विदाउट बेल’ हो। कुनै पनि यस्ता घटना भयो भने त्यसलाई गैरजमानत हिरासतमा राख्नुपर्छ भनेर माग राख्यौं।
हामीले राखेको माग नेपालका लागि केही नौलो लागे पनि अन्य देशका सन्दर्भमा लागू भइरहेका छन्। भारतमा होस् या अरु देशमा। अस्ट्रेलियामा त १५ देखि १७ वर्ष जेल राख्ने कानुन छ। अन्यत्र चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको र अस्पताल तोेडफोड गरेका घटना विरलै सुनिन्छन्।
हामीले कानुनको माग राख्दै गयौं। दुई–तीन वटा चरणमा सम्झौता पनि भए।
यहीबीचमा चरिकोटपछि अर्को ठूलो घटना कोभिडका बेला नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा भयो। पीपीई लगाएर, आफैंलाइ रिस्कमा राखेर काम गरिरहँदा, ४८ घण्टासम्म डाइपर लगाएर काम गरिरहेको अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखेको कोभिडको क्रिटिकल बिरामी मृत्यु भयो। यही निहुँमा आइसीयूभित्र छिरेर लखेटीलखेटी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने, तोडफोड गर्ने भयो र स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो ज्यान जोगाउन दुई तलामाथिबाट हामफाल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।
तर भाग्यवश भुइँमा बालुवा भएकाले उनीहरु बाँच्न सफल भए।
त्यस्तो निर्मम अवस्था आइसकेपछि हामीले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएर अध्यादेशको माध्यमबाट यो कानुन आएन भने कोभिडको इमर्जेन्सीबाहेक अरु काम नगर्ने भन्यौं। जीवन रहे न उपचार दिने हो। सातौं दिनको दिन अध्यादेश आयो।
विगतको ऐनमा केही सच्चिएर आएको हुनाले हामीले अध्यादेशको स्वागत गर्यौं। तर, हामीले मागेजस्तो आएको थिएन।
त्यसपछि अहिले बनेको नयाँ सरकारले त्यसमा थप परिवर्तन गरेर संसदमा दर्ता गर्यो। त्यसलाई विधेयकको रुपमा ल्याउने तयारी गरिरहँदा संसद बैठक रोकियो। संसदले कानुन पारित गरिनसकेको र अध्यादेशको ६ महिना सकिइसकेको अवस्था थियो। अनि अध्यादेशकै रुपमा ल्याउन माग गर्यौं। त्यसपछि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता ल्याइयो र अहिले अध्यादेशको रुपमा ल्याइयो। त्यसका लागि म प्रधानमन्त्री, सरकार, मन्त्रिपरिषद्, कानुन, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, यसको गम्भीरतालाई बुझेकोमा।
हामीलाई विश्वास छ, अबको ६ महिनामा यो अध्यादेशलाई कानुनको रुपमा पारित गरिनेछ। यो कानुन आइसकेपछि अब सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाएको छ र निर्धक्क रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। नभए यसअघि ‘गन प्वाइन्ट’ मा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो–काम गरे पनि दुर्घटना भइहाल्यो भन्ने त्रास हुन्थ्यो। राति अस्पतालबाट फोन आए पनि मन ढुकढुक हुन्थ्यो, केही भइहाल्यो कि भनेर।
एकपटक त यस्तो समय आयो कि अस्पतालले गम्भीर खालका बिरामी भर्ना नै लिन मान्दैनथे।
अब अध्यादेश आइसकेपछि चिकित्सकहरुले मनोबलका साथ, रिस्क लिएर पनि उपचार गर्ने अवस्था आएको छ। तर यसो भन्दैमा डाक्टरहरुले लापरवाहीपूर्वक काम गर्ने छैनन्। डाक्टरले गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्ने थुप्रै कानुन छन्। कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन।र, अब हामीलाई सुरक्षा गर्ने कानुन आएको छ।
डा कार्की नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन्
