काठमाडौं । नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७५ लाई सङ्घीय संसद्बाट जस्ताकोतस्तै पारित गर्न नहुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले माग गरेको छ।
विद्येयकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भनिएको तर सबुत प्रमाणको रूपमा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने समुदायका अगुवाहरूको माग छ।सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विद्येयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग परामर्श लिएर सरकारले विद्येयक पारित गर्न लाग्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवाहरूले मेडिकल रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था नहटाइए त्यसले समस्या ल्याउने औंल्याएका छन्।
क्वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक रूक्सना कपालीले नागरिकतामा लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहेमा चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई गलत बताइन्।
‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्छौं हामी तर लिङ्ग परिवर्तन गरियो भने मात्रै लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउछ भन्नु त सिंगो मेरो शरीरमाथि राज्यको हस्तक्षेप हो’, काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘राज्यले कुनै व्यक्तिको शरीरमाथि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन।’
लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नाम राख्न पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकारको भएको उनको भनाइ छ । सोही कारण जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रमा समेत लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहेको बताइन्।
नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विद्येयकमा चाहेको अवस्थामा लिङ्ग परिवर्तन गर्न मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई उनले ‘अनावश्यक झन्झट’ भनेकी छिन्।
विद्येयकको दुईवटा दफा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित छ । दफा ८ (ख) को (२) मा लिङ्गको महलमा महिला पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान गरी नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था उल्लेख छ।विद्येयककै दफा १७ को उपदफा ९४० मा भने नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउने प्रावधान छ।
नागरिकता लिए पनि लिङ्ग परिवर्तन गरी सोहीअनुसार लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ । जसका लागि मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भनिएको छ । यही व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग रुक्सनाको हो ।
बीडीएसकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको पनि सोही माग छ । उनले त अझ विद्येयक संविधानको धारा १२ को मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेकी छिन्।उनका अनुसार उक्त धारामा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छ।
तर, विद्येयकमा चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनुलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूको गोपनीयताको हक हनन् गर्ने प्रयासको रूपमा उनले लिएकी छिन्।उनले लिङ्ग परिवर्तन गर्दा शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने र धेरै खर्च लाग्ने बताइन्।
‘लिङ्ग परिवर्तन गर्न धेरै खर्च लाग्छ । त्यसरी लिङ्ग परिवर्तन गर्न चिकित्सक पनि नेपालमा उपलब्ध छैन । भारतलगायत देश जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘एकातिर अधिकार दिए जस्तो गर्ने र अर्कातिर लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन बञ्चित गराउने देखियो ।’
उनले लैङ्गिक पहिचानको सहितको नागरिकता शल्यक्रिया नभई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूतिको आधारमा लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।‘क्याम्पियन फर चेन्ज’ का इसान रेग्मीले नागरिकता विद्येयकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेको मेडिकल प्रमाणपत्र ल्याउनु भन्ने कुराले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई राज्यले महिलाररपुरुषबाहेकको विविधितालाई नस्वीकारेको रूपमा अर्थ्याए।त्यस्तो व्यवस्थाले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको नाममा उसको लैङ्गिक अस्तित्व मेटाउने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।
‘मेडिकल प्रमाणपत्र दिँदा शल्यक्रिया गरेर लिङ्गको अस्तित्व नै मेट्नुपर्ने कुरा विद्येयकमा देखिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूमा नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताविपरीत छ’ रेग्मीले बताए।उनले सहज रूपमा चाहेको लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिनेगरीको व्यवस्था नागरिकता विद्येयकमा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिन आदेश दिए पनि विद्येयकमा सरकार ‘पूर्वाग्रही’ आरोप लगाएकी छिन् । उनले लैङ्गीक पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने विषयलाई मुल मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरिन्।
बीडीएस एण्ड फेडेरेसन अफ सेक्सुअल माइनरटिज नेपालकी अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले विद्येयकमार्फत सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरिन्।
उनले स्वघोषणाको आधारमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउनुपर्ने बताएकी छिन्।कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालले लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताएकी छिन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विद्येयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइ सुझावसहित २ वर्षपछि संसद्मा प्रस्तुत भयो । हालसम्म विद्येयक विचाराधीन छ।उक्त विद्येयक पारित गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सत्तारुढ दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरिसकेका छन् ।
शुक्रबार गृहमन्त्री खाणसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका छन् ।संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सरकारले विद्येयकलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा पारित गर्न चाहेको छ ।न्युज कारखाना
1621421639-1730352532.jpg)
