पाटन उच्च अदालतले यही महिना गलत उपचारविरुद्धको मुद्दामा गरेको एउटा फैसलामा एक बालकका अभिभावकलाई उपचार खर्चको रकम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ।
आगामी महिना चार वर्ष पूरा हुन लागेका रिहान न्यौपानेलाई औषधिको गलत मात्रा प्रयोग गरिएको ठहर गर्दै अदालतले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ग्राण्डी स्पताललाई आदेश दिएको उक्त अदालतका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलले बताए।
नेपालमा उपचारको क्रममा लापरबाही हुने गरेको गुनासो विभिन्न निकायमा पुग्ने गरे पनि क्षतिपूर्ति र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा निकै कम मुद्दा पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
रिहानका अभिभावकले अदालतबाट क्षतिपूर्ति लिन आफूहरूले लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्।
के भएको थियो
वि.सं. २०७५ असारमा जन्मिएका बालकलाई उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको "गल्ती"ले सिटामोलको गलत मात्रा धेरै दिइएका कारण र उपचारमा लापरवाही भएका कारण उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भएको बालकका अभिभावकको गुनासो छ।
चार वर्ष पुग्न लागेका रिहान न्यौपानेको अहिले पनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल छ।
आफ्नो बच्चाको उपचारमा "गल्ती" भएको थाहा पाएपछि आफूहरू ठूलो मानसिक पीडामा परेको आमा एकता घिमिरेले बताइन्।
"पहिलो बच्चा नै यस्तो भएपछि समाजबाट पनि हामीमाथि एक किसिमको यातना भयो। बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो नभएपछि मैले जागिरै छोडेर उसको हेरचाहमा खट्नुपर्यो," उनले भनिन्।
"अदालतले आदेश दिएको क्षतिपूर्तिभन्दा धेरै खर्च उसको उपचारमा भइसक्यो होला। हामीलाई अरू कसैलाई यस्तो नपरोस् भन्ने मात्रै लागिरहन्छ।"
उपचारमा लापरबाहीविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्न सकिन्छ
स्वास्थ्य क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कानुनले चिकित्सकहरूको पेसागत आचारसंहिता अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ। काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार उपचारमा भएका सबै कमजोरी वा त्रुटिको उजुरी काउन्सिलले हेर्दैन।
"चिकित्सकको काम कारबाहीमा लापरबाही वा कमजोरी भए काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ। यसका लागि हामीले एउटा फर्म भर्न लगाउँछौ र आवश्यक सहयोग पनि गर्छौँ," अधिकारीले भने।
"तर योग्यता नपुगेको व्यक्तिले उपचारबाट हुने समस्याबारे हेर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्टै निकाय छ।"
अर्धन्यायिक निकाय भएका कारण काउन्सिलको निर्णय प्रक्रिया केही लामो हुने यसका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
काउन्सिलमा गुनासो लिएर आउने सबै प्रकारका बिरामी र आफन्तलाई न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्दै आए पनि काउन्सिलको अधिकार सीमित भएका कारण सबैलाई न्याय दिलाउन नसकिएको काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. शिवजी पौडेलले बताए।
पछिल्लो पटक संशोधन भएको कानुनले काउन्सिललाई क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार दिए पनि के आधारमा र कसरी भराउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए।
त्यसैले काउन्सिलले संलग्न चिकित्सकको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने जस्ता कारबाही मात्रै गर्दै आएको छ।
काउन्सिलका अनुसार वर्षमा ३० वटाको हाराहारीमा यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन्। त्यसमध्ये धेरै कम मात्र अदालतमा जाने गरेको काउन्सिलका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
अदालतमा जान के चाहिन्छ
उपचारमा त्रुटि भएको पाइए काउन्सिलमा उजुरी नगरी सीधै अदालत जान पनि सकिने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि उपचारमा भएको गल्तीका लागि प्रमाणहरू जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
बालकको उपचारमा कमजोरी भएको थाहा पाएपछि रिहानका अभिभावक सबैभन्दा पहिले चिकित्सक र अस्पतालहरूको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल गएका थिए। काउन्सिलले उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूमाथि कारबाहीको निर्णय गरेको थियो।
रिहानका बुबा सञ्जीव न्यौपानेका अनुसार सुरुमा काउन्सिलबाट पनि अपेक्षा गरिएजस्तो सहयोग नपाएको उनीहरूलाई महसुस भएको थियो। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा उपचारमा भएको कमजोरीबारे आलोचना भएपछि काउन्सिलमाथि दबाव पुगेको उनले बताए।
तर काउन्सिलका प्रवक्ता अधिकारीले औषधिको मात्रामै आधारित भएर चिकित्सकहरूमाथि कडा कारबाही गर्न काउन्सिललाई अप्ठ्यारो परेको स्पष्टोक्ति दिए।
"कुनैकुनै औषधी परिस्थिति हेरेर कहीँ बढी मात्रा दिन पनि सकिन्छ। तर उहाँहरूका विषयमा त्यसैका कारण स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएको हो वा हैन भनेर किटान गर्न सहज थिएन," उनले भने।
तर अभिभावकहरूलाई काउन्सिलको निर्णय चित्तबुझ्दो लागेन। त्यसपछि चिकित्सकमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको मागसहित उनीहरू उच्च अदालत पाटन गए।
उच्च अदालतले अस्पतालबाट ३५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिए पनि चिकित्सकहरूमाथि माग गरिएअनुसार कारबाहीको फैसला नगरेको आमा एकताले बताइन्।
अधिकारीका अनुसार योग्यता नपुगेको चिकित्सकले दिएको औषधि वा गरेको उपचारबाट बिरामीको स्वास्थ्यमा समस्या भए फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। यसका लागि प्रहरीमार्फत् सीधै मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
क्षतिपूर्ति लिन के गर्नुपर्छ
काउन्सिलका पदाधिकारीहरूका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि पनि बिरामी वा आफन्तहरूले काउन्सिलमा उजुरी दिए त्यसका लागि सहजीकरण काउन्सिलले गर्न सक्छ।
"तर क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्तासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छुट्टै समितिबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ। कानुन भए पनि काउन्सिलले अहिलेसम्म कसैलाई क्षतिपूर्तिको आदेश दिन सकेको छैन," अधिकारीले भने।
तर काउन्सिलमा उजुरी परिसकेपछि धेरैजसो यस्ता विषयहरूमा अस्पताल र बिरामीबीच मिलापत्र हुने गरेको अधिकारीले बताए।
"धेरै यस्ता विषयहरू मिलेमतोमै टुङ्गिन्छन्। थोरै समस्याहरू अदालत पुग्ने गरेका छन्। हामीले नै पनि कतिपय अवस्थामा त्यस्तो सल्लाह दिने गरेका छौँ," उनले भने।
उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपचारमा भएका कमजोरीबारे धेरै कम उजुरी परेको बताउँछन्।
"हाम्रोमा ढुङ्गामुढा गरेर भए पनि दबाव सिर्जना गरेर यस्ता विषयहरू अस्पतालमै मिलाउने प्रचलन छ। तर अदालतमा पुगेको अवस्थामा अधिकांश मुद्दामा बिरामी वा आफन्तले क्षतिपूर्ति पाएका छन्। म आफैँले लडेको मुद्दामा ४५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ," बानियाँले भने।
अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो हुने ठानेर र उपचारको क्रममा दिइएका रिपोर्ट र कागजपत्रहरू व्यवस्थित राख्ने नगरेका कारण धेरै मानिसहरू अदालतसम्म नपुग्ने उनले बताए।
रिहानका अभिभावकले अस्पतालमा जाँच गरिएका रिपोर्ट र कागजपत्रहरू आफूहरूले व्यवस्थित राखेकै कारण अदालत जान सहज भएको बताएका छन्।
"अस्पतालमा ढुङ्गामुढा नगरौँ। चिकित्सकमाथि हातपात पनि नगरौँ। हामीले अस्पतालमा जाँच गरेका प्रमाणहरू व्यवस्थित रूपमा राख्ने गरौँ। प्रमाण छ भने न्याय पाउन सकिन्छ," एकताले भनिन्।
चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई बालकको स्वास्थ्यबारे "झुटो" जानकारी दिएको र त्यसको प्रमाण जुटाउन नसकिएको उनको दाबी छ।
बिबिसी नेपाली सेवा बाट
1621421639-1730352532.jpg)
