कर्णाली । कर्णाली प्रदेशस्तरीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र जुम्लामै हुनुपर्ने माग गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उक्त केन्द्र सुर्खेतमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।
पुरुष ६६ र महिला ३३ गरी ९९ अटाउने क्षमताको कारागारमा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। तोकिएको भन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारण निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको औषधि अभाव भएको हो। औषधि सकिएपछि अहिले आफ्नै खर्चमा खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीले बताएको अनुगमनमा सहभागी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए। औषधि सकिए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको कैदीबन्दीको आरोप छ।
कारागारमा अहिले दैनिकरूपमा नियमित उच्च रक्तचाप ९प्रेसर०का औषधि सेवन गर्दै आएका सात कैदीबन्दी छन्। उनीहरूलाई नियमित उपलब्ध गराउन कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरिएको औषधिसमेत आगामी सोमबारसम्मलाई मात्र रहेको कारागारमा कार्यरत अनमी कमला गुरुङले जानकारी दिए। कैदीबन्दीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि यसअघि कारागारभित्रैका कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितलाई उपलब्ध गराउँदा सकिएको पाइएको छ। एउटै समयमा कारागारका १४० कैदीबन्दी कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका थिए।
दिक्तेलस्थित थामखोरेडाँडामा रहेको जिल्ला कारागार शाखामा हाल ६ महिलासहित १३१ कैदीबन्दी छन्। उनीहरूमध्ये कोही न कोही दैनिकजसो बिरामी भइरहने भएकाले समस्या भएको चौकीदार राजन गिरीले बताए। औषधि गत चैतमै सकिएपछि तत्कालका लागि कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराइएको कारागार शाखा प्रमुख सोमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। “क्षमताभन्दा ३२ बढी कैदीबन्दी छन्, आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या भएको छ”, उनले भने।
नगरप्रमुख भट्टराईले तत्कालका लागि नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि नगरपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए। बाँकी निःशुल्क पाइने औषधिका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ। कारागारभित्र खानेपानी, बासस्थानलगायतका समस्या छन ।
उनीहरुले कारागारभित्र मन्दिर निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पाइप र ट्याङ्की, खेलकुद सामग्री, जस्तापाता र पुस्तकालयको माग गरेका छन्। महिला बन्दीगृहको भवन चिराचिरा परेको छ। ठेकेदार कम्पनीले कारागारको भवन गुणस्तरीय नबनाएको भन्दै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविन तथा कारबाहीका लागि उजुरीसमेत परिसकेको छ।
रासस