काठमाडौं । देशभरका प्राय : स्वास्थ्य संस्थाले धमाधम सेवा बन्द गर्ने घोषणाले सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलता तर्फ धकेलिदैं छ । सरकारले ७ वर्ष अगाडि ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलतातर्फ धकेलिँदै गरेको हो । अपुग रकम सरकारले बेहोर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा २०७२ चैतमा कैलालीबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम यतिबेला ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा छ ।
तर सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत भुक्तानी दिन नसकेपछि अस्पताल वा स्वास्थ्यले धमाधम बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । गत साता मात्रै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम नपाएको भन्दै कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले पनि एक साता अगाडि नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज र प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले पनि रकम भुक्तानी नभए असार २० गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थागित गरिने जनाएकोे छ ।
धुलिखेल अस्पतालले १ लाख २८ हजार बीमितको उपचारबापतको २५ करोड रकम भुक्तानी नपाएको बताएको छ । प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बिमाबापतको ४५ करोड बढी रकम लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ भने नोबेल मेडिकल कलेजले ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताएको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने प्रयास गरेपछि यस्तो समस्या आइरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीमार्फत जाँदा आमनागरिकलाई प्रिमियम महँगो पर्छ भने सरकारले दिने सहुलियत उनीहरूले पाउन मुस्किल हुन्छ । अर्थमन्त्री शर्माले नै यो अवधारणा बुझेका छैनन् ।’
एकातिर सरकारले सीमित सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराए मात्र सेवा दिने भनेको छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीबाट चलाउने तयारी गर्दा प्रिमियम उठाउने र अस्पताल पनि सीमित गरेपछि भुक्तानी कम दिनुपर्ने हुन्छ । यसखाले व्यवस्थाले बीमितले सेवा नपाउने र राज्यले दिने अनुदान कम्पनीलाई जाने विज्ञहरू बताउँछन् ।
हालसम्म देशभरको कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । यो वर्ष मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ शुल्कबापत उठेको छ । बिमाशुल्कले मात्र नपुगे सरकारले बिमा बोर्डमार्फत पैसा दिन्छ । तर बोर्डले वैशाख अन्तिमयता अस्पताललाई भुक्तानी दिन सकेको छैन । बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई ६ अर्ब ७८ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
आव २०७८÷७९ मा विगत वर्षमा बाँकी रहेका १९ लाख ९ हजार ५७ संख्याका दाबी र चालू आवका दाबी ३३ लाख ७५ हजार ८३७ गरी कुल ५२ लाख ८४ हजार ८९४ संख्याका दाबी परीक्षण गरी ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणामा सञ्चालित यो कार्यक्रममा प्रतिपरिवारले ३ हजार ५ सय तिरेर वार्षिक १ लाखसम्मको उपचार सेवा लिन सक्छन् ।
हालसम्म ७७ जिल्लाका ७४६ स्थानीय तहका करिब ५६ लाख ३९ हजार नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । हाल सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार संख्यामा दाबी गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ । देशभरका ४५० वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग बोर्डले सम्झौता गरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
बीमितको उपचार नरोक्न आग्रह
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई बीमितको उपचार सेवालाई नियमित गर्न आग्रह गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्थाले पठाएका बीमितको उपचारबापतको भुक्तानीको प्रक्रिया भइरहेकाले बीमितलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘परीक्षण भएका दाबीको भुक्तानी यथाशीघ्र गर्ने कार्यमा बोर्ड लागिपरेको छ । आगामी दिनमा कार्यतालिका तयार गरी नियमित भुक्तानी गरिने व्यहोरा अवगत गराउँदै बीमितलाई नियमित स्वास्थ्योपचार प्रवाह गर्न सम्पूर्ण सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ’, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले स्वास्थ्य बीमा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना भई बोर्डमा प्राप्त सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा मौज्दात रहने व्यवस्था र परीक्षण भएका दाबीको १२ महिना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्म १८ लाख ५३ हजार ९५३ वटा बीमितको भुक्तानीको दाबी प्राथमिकताका साथ परीक्षण भइरहेको छ ।
उनले आव २०७८/०७९ मा विगत वर्षका बाँकी रहेका १९ लाख नौ हजार ५७ संख्या र चालु आवमा ३३ लाख ७५ हजार ८३७ बीमित संख्या गरी कूल ५२ लाख ८४ हजार ८९४ बीमित बिरामीको दाबी परीक्षण गरी आठ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए । बोर्डमा दैनिक हुने दाबी बढ्दो क्रममा रहेको दाबी प्रविष्ट हुने र दाबी परीक्षण गर्ने अनुपातमा तादम्यता मिलाउन जनशक्तिको अभावमा केही विलम्ब हुने गएको उनको भनाइ रहेको छ ।
उनले आगामी आवमा दाबी परीक्षण कार्यलाई वैज्ञानिक प्रविधि अनपाई परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । अहिलेसम्म ७७ जिल्लाका ७४६ स्थानीय तहमा करिब ५६ लाख ३९ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । प्रतिपरिवार तीन हजार ५०० तिरेर एक लाखसम्मको उपचारबापतको सेवा बीमा कार्यक्रममा दिइने गरिन्छ ।
हाल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार संख्यामा दाबी गरिरहेका छन् । देशभरिमा ४५० वटा स्वास्थ्य प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग बोर्डले सम्झौता गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
1621421639-1730352532.jpg)
