कोरोना भाइरस खोपको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नहुने प्रस्तावमा अमेरिकाको समर्थन

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
कोरोना भाइरस खोपको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नहुने प्रस्तावमा अमेरिकाको समर्थन

कोरोना भाइरस खोपको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नहुने प्रस्तावमा अमेरिकाको समर्थन

बिहीबार, वैशाख २३, २०७८ महिला स्वास्थ्य

अमेरिकाले कोरोनाभाइरस खोपलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारअन्तर्गत नराख्ने विश्व व्यापार सङ्गठनमा अघि बढाइएको अभियानलाई समर्थन गरेको छ।

भारत र दक्षिण अफ्रिकाले विश्वव्यापी रूपमा खोप उत्पादन वृद्धिका लागि मद्दत गर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

तर औषधि उत्पादकहरूले अहिले गरिएको प्रस्तावले सोचे अनुरूपको परिणाम दिन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरिन टाइले अहिलेको अभूतपूर्व समयमा अभूतपूर्व कदम चालिनुपर्ने बताइन्।

सहमतिमा निर्णय गर्ने चुनौती

उनले डब्लूटीओका सबै १६४ सदस्यहरूले यसबारेमा सहमतिमा निर्णय गर्न केही समय लाग्ने चेतावनी पनि दिइन्।

लगभग ६० वटा देशहरूले खोपको सर्वाधिकारलाई हटाउन छ महिनादेखि अघि बढाएको प्रयासमा भारत र दक्षिण अफ्रिकाले मुख्य रूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

यसअघिको ट्रम्प प्रशासन, यूके र युरोपेली सङ्घले त्यसको कडा विरोध गरिरहेको थियो। तर ट्रम्पका उत्तराधिकारीले अलग्गै बाटो समाएका छन्।

सन् २०२० को चुनावी अभियानमा उनले सर्वाधिकारमा उन्मुक्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए र बुधवार त्यसलाई दोहोर्‍याएका छन्।

सहमतिमा निर्णय गर्ने चुनौती

तर अब वार्ता प्रयास अघि बढाउने र त्यस्तो छुट दिलाउने प्रयास गरिने टाइले बताइन्।

प्रतिक्रिया के छ?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख टेड्रोस एड हानोम गेब्रियसोसले राष्ट्रपति बाइडनको पछिल्लो कदम कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण क्षण भएको बताएका छन्।

उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै ओक्स्फामकी स्वास्थ्य नीति व्यवस्थापक एना मेरिओटले भनिन्, "यो विश्वलाई आवश्यक भइरहेको निर्णय हो।"

"खोपमा पहुँच नभएकै कारण आज हजारौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। अब बाइडन प्रशासनले विश्वव्यापी रूपमा खोपको आपूर्ति वृद्धिमा मद्दत गर्न सक्छ।"

तर औषधि कम्पनीहरूले आफ्नो विरोध जनाउँदै सर्वाधिकार मुख्य अवरोध नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले यस्तो कदमले नयाँ औषधि अन्वेषण र खोजमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

औषधि उत्पादक र सङ्घहरूको अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उक्त कदमलाई 'निराशाजनक' भनेको छ।

जिनिभा मुख्यालय रहेको उक्त समूहले, "एउटा गम्भीर समस्याका लागि छुट एउटा साधारण तर गलत समाधान हो।"

बिबिसी

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २३, २०७८ ०९:३६